स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु आन्दोलित

img-featured


स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको समायोजन गर्दा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको विभेदपूर्ण खाकाको विरुद्धमा स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन, केन्द्रीय समन्वय समितिको मिति गत माघ १७ गतेको प्रेस विज्ञप्तिबाट आव्हान भए अनुसार मिति २०७३ फाल्गुण १ गते देशभरका जिल्ला विकास समिति,नगरपालिका तथा गा.वि.स.का कामकाज ठप्प पारेका छन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा, नयाँ संविधानको मर्म र भावना अनुरुप प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्ने सांगठनिक संरचनाको व्यवस्थापन, नागरिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरुको समाधान, क्षतिपूर्ति सहितको सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, स्थानीय निकायमा बिसौ वर्षदेखि अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समुचित व्यवस्थापन, स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको सेवासुविधा तथा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता, स्थानीय निकायमा कार्यरत दक्ष तथा क्षमतावान कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तथा संघीय सरकारका माथिल्ला पदहरुमा हुने प्रतियोगितामा खुल्ला सहभागिताको अवसर दिनुपर्ने  तथा स्थायी कर्मचारीहरुलाई उमेरको हद लाग्न नहुने, स्थानीय तहका सम्पूर्ण दरबन्दीहरुलाई प्रदेश स्तरमा एकिकृत गरी निश्चित् प्रणालीका आधारमा सरुवाको व्यवस्था, स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीहरुको अभिलेख, सेवा र सुविधाको शर्त एकरुपता हुने गरी कानुन बनाई समायोजन जस्ता माग र मुद्दाहरू नेपाल सरकार समक्ष अगाडि सारेर स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन, केन्द्रीय समन्वय समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि सारेको नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य राधाकृष्ण घिमिरेले बताएका छन् ।
आन्दोलनको कार्यक्रम फाल्गुण १ गतेसम्म मात्र भएपनि सरकारले सम्वोधन नगरेको भन्दै पुन आनदोलनको कार्यक्रमहरु थप भएकोछ कार्यक्रम अनुसार फाल्गुण २ गते जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी,प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर,कार्यकारी अधिकृत, गा.वि.स. सचिवहरुलाई कार्यालयमा प्रवेश निषेध गर्ने तथा निजहररुले प्रयोगमा ल्याएका सवारी साधनहरु संचालनमा निषेध गरी स्थानीय निकायमा राख्ने र ३ गते देखि अनिश्चितकालिन कार्यालय बन्द गरी धर्ना बस्ने जस्ता कार्यक्रम रहेको स्थानीय निकाय संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति इलामले जनाएकोछ ।